Published on July 9, 2022 1:50 pm by MaiBihar Media
मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब निजी तालाबों के जीर्णोद्धार पर भी अनुदान सरकार देगी। आपको बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। जिससे निजी तलाबों की भी स्थिति अब सुधर जाएगी। सरकार यह प्रयास कर रही है घरेलू जरूरतों के अलावा मछली को दूसरे प्रदेशों में भी भेजा जा सके। इससे मछली पालक को भी काफी फायदा मिलने वाला है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव हिमांशु कुमार राय ने सभी 27 जुलाई 22 को जिला मत्स्य विभाग को पत्र भेजकर निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग ने राशि की स्वीकृति दी है।
ओबीसी और एससी-एसटी संवर्ग के आवेदकों को 40 प्रतिशत जबकि अन्य को 30 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिल सकेगा जो मछली पालन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अनुदान की राशि दो किस्तों में भेजी जाएगी जबकि शेष राशि का भुगतान लाभुक को खुद करना होगा। लाभुक बैंक ऋण लेकर भी शेष राशि का खर्च कर सकेंगे।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 301 लाख रुपए की लागत से निजी क्षेत्र के तालाबों के जीर्णोद्धार योजना स्वीकृत की दी है। जारी गाइड लाइन में निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए अन्य वर्गो को 30 प्रतिशत अनुदान तथा अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा।
