Published on September 2, 2021 9:34 pm by MaiBihar Media
यूपी (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़े निविदा दस्तावेज समेत विभिन्न विषयों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। कैबिनेट के बैठक के उपरांत राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी।
वर्ता में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) किसी राज्य के माध्यम से तैयार हो रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रस-वे होगा। आने वाले समय में यह गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में एक्सप्रेस-वे के जाल का बड़ा योगदान होगा।
आगे राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ ने बताया कि यह गंगा एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए अब तक 92.02 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। इसके लिए निविदा निकाल रहे हैं। इसके लिए चार पैकेज हैं हर पैकेज की लागत पांच हजार से लेकर 5800 करोड़ रुपए तक की होगी। उनके मुताबिक निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया 60 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसे कैबिनेट में संपूर्ण अनुमोदन दिया है ताकि बार-बार चीजों पर विचार न करना पड़े और इसे विकसित करने का काम तेजी से हो सके। गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर होगा। इससपर वाहनों का अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की गई है।
गंगा एक्सप्रेस-वे पर खर्च का ब्यौरा देते हुए मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे परियोजना पर सिविल और निर्माण की अनुमानित कुल लागत 36 हजार दो सौ 30 करोड़ रुपए है। जबकि सिविल निर्माण कार्य पर 19 हजार सात सौ 54 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं, उन्होंने बताया कि इसपर 2371 कोरोड़ जीएसटी के खर्च भी आएंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 22 हजार एक सौ 25 करोड़ की लाग आएगी और भूमि की खरीद के लिए 9255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
