Published on August 11, 2021 10:43 am by MaiBihar Media
लोकसभा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संशोधन विधेयक को निचले सदन में पक्ष और विपक्ष ने समर्थन किया और मंगलवार काे इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके लिए संविधान (127वां संशोधन) विधेयक-2021 पर चर्चा के बाद वाेटिंग हुर्ई। इसके समर्थन में 385 वाेट पड़े, जबकि विराेध में काेई वाेट नहीं पड़ा। बता दें, साेमवार काे विधेयक काे लाेकसभा में पेश किया था। अब बुधवार काे यानी आज इस विधेयक काे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सत्ता और विपक्ष का समर्थन हाेने के कारण इसका राज्यसभा में भी चर्चा के बाद पास हाेना तय है।
मालूम हो कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके दस्तखत के बाद यह कानून मान्य हाे जाएगा। इसके मुताबिक राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों की सरकारें सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची बना सकेंगी। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए फैसले के बाद खत्म हो गई थी। वहीं, विधेयक पर चर्चा के दाैरान राजद, सपा, बसपा और द्रमुक सहित कुछ अन्य क्षेत्रीय दलाें ने जाति जनगणना कराने की मांग की। साथ ही आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की भी मांग की।
चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार सदस्यों की भावनाओं को समझती है। अदालतों ने बार-बार इस सीमा पर जोर दिया है और संवैधानिक पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
