Published on October 7, 2021 8:52 pm by MaiBihar Media
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) मॉडल आवासीय विद्यालय(SC-ST residential model schools) खुलेंगे। ये विद्यालय उन्हीं प्रखंडों में बनेंगे जहां एससी (अनुसूचित जाति) की 50 हजार से ज्यादा की आबादी है। उन्होंने इन विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का मॉडल सहित अन्य जरुरी चीजों का आकलन करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को दिए कई निर्देश
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है हैं। उनकी सुविधाओं एवं उत्थान के लिए लगातार काम हो रहा है। ताकि इस जमात के लोगों का समुचित विकास हो सके। इस वर्ग के लोगों के सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास को लेकर सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड बना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति व मेधा वृत्ति योजनाओं का संचालन ठीक से हो। थरुहट समाज के लिए विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करने का आधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि इस समाज के विकास के लिए सभी जरुरी काम हों।
‘दीदी की रसोई’ के जरिए मेस चलाने का दिया आदेश
पुराने, जर्जर छात्रावास के नए भवन जल्द बनें। छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन दिलाने के लिए ‘दीदी की रसोई’ के जरिए मेस चलाया जा सकता है। छात्रावासों में रहने वालों को 15-15 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था जारी रहे।
आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को एससी-एसटी कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने विभाग की योजनाओं की मौजूदा स्थिति बताई। उन्होंने आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति, थरुहट क्षेत्र विकास, दशरथ मांझी कौशल विकास से लेकर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आदि तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
